Breaking News - सावेडी स्मशानभूमीसाठी रु. ३२ कोटींच्या अति चढ्या भावाने जमीन खरेदीस काँग्रेसचा कडाडून विरोध, मनपा तिजोरीतील पैसे हे तुमच्या बापजाद्यांचे नसून सर्वसामान्यांन नगरकरांचे आहेत - किरण काळे

 

सावेडी स्मशानभूमीसाठी रु. ३२ कोटींच्या अति चढ्या भावाने जमीन खरेदीस काँग्रेसचा कडाडून विरोध, मनपा तिजोरीतील पैसे हे तुमच्या बापजाद्यांचे नसून सर्वसामान्यांन नगरकरांचे आहेत - किरण काळे 

महासभेपूर्वीच काँग्रेसची मुख्यमंत्री, महापौर, आयुक्त यांच्याकडे जागा अतिघाईने खरेदी न करता आधी आरक्षित करण्याची मागणी

अ-नगर प्राईड वेब न्यूज टीम : बोल्हेगाव, सावेडी उपनगरातील स्मशानभूमी, दफनभूमीसाठी महानगरपालिकेच्या महासभेमध्ये रु.32 कोटीं एवढ्या अति चढ्या भावाने जागा तात्काळ खरेदी करण्यासाठीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. याला काँग्रेसने कडाडून विरोध केला असून मनपा तिजोरीतील पैसे हे तुमच्या बापजाद्यांचे नसून सर्वसामान्य नगरकरांचे आहेत. हे विसरलात काय ? असा घाणाघात शहर काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष किरण काळे यांनी केला आहे. महासभेपूर्वीच काँग्रेसने याबाबत मुख्यमंत्री तथा नगर विकास मंत्री, अहमदनगर मनपा महापौर, आयुक्त, नगर रचनाकार यांना लेखी निवेदन देत अतिघाईने जागा खरेदी न करता जागा आधी आरक्षित करण्याची मागणी केली असून, या अनुषंगाने अनेक मुद्दे उपस्थित केले आहेत. 

काँग्रेसने मनपा पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांवर एजंटगिरीचा आरोप केला आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या एका नगरसेवकाच्या मध्यस्थीने खाजगी जागा ही मनपाला एजंटगिरी करत विकून त्यातून धंदा काही लोक करू पाहत आहेत. मात्र यामुळे जनतेच्या पैशांची लूट होत आहे. काळे यांनी म्हटले आहे की, यामध्ये अनेक गंभीर त्रुटी दिसत आहेत. काँग्रेस काही सूचना वजा मागण्या सुद्धा जनतेच्या वतीने आपल्या निवेदनात मांडल्या आहेत. त्यात म्हटले आहे की, ख्रिश्चन समाजासह सर्वच समाजासाठी स्मशानभूमी, दफनभूमी यांची नितांत गरज सावेडी आणि आसपासच्या परिसरातील वाढलेल्या विस्तारित लोकवस्तीसाठी आहे. त्यामुळे याचे काम लवकरात लवकर मार्गी लावावे. महापालिका अजेंडा पाहता यासाठीचे दोन पर्याय आपण समोर ठेवल्याचे दिसते आहे. पहिला पर्याय हा यापूर्वी आरक्षण क्रमांक 58 दफनभूमी व आरक्षण क्रमांक 59 स्मशानभूमी असा असून दुसरा पर्याय हा सर्वे नंबर 261/अ /1 या रहिवासी विभागात समाविष्ट असणाऱ्या जागेचा आहे. 

यापैकी पूर्वी आरक्षित असणारी जागा जर या उपयोजनासाठी अंतिम करत विकसित केली तर महानगरपालिकेवर आर्थिक बोजा मोठ्या रकमेचा पडणार नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. व्यापक जनहितार्थ Land Acquisition अधिनियमातील तरतुदींप्रमाणे सदर जागा ही अधिग्रहित करण्याचा पूर्ण अधिकार हा महानगरपालिका आणि शासनाला आहे. तो आपण का बजावत नाही हा प्रश्न यामुळे निर्माण होत आहे. या व्यतिरिक्त नवीन दुसरा पर्याय जो स्वतः महापौरांनी सुचविल्याचे आपल्या दप्तरी अहवालात नमूद असून महापौरांनी नवीन जागेच्या जागा मालकाशी संवाद साधत विनंती केली असता त्यांनी जागा देण्याची तयारी दर्शविली असल्याचे नमूद केले आहे. या प्रस्तावास देखील काँग्रेसचा निश्चित विरोध नाही. मात्र महापौरांनी सुचविलेली जागा ही रु.  32 कोटी एवढ्या अति महागड्या रकमेला त्यातही त्यावर स्मशानभूमी असे आज रोजी कोणते ही आरक्षण निश्चित झालेले नसताना खरेदी करण्याला आमचा तीव्र विरोध आहे.

शेवटी हे पैसे नगरकरांच्या घामाचे पैसे आहेत. त्याची अशी राजरोज उधळपट्टी करणे हे नगरकरांच्या विश्वासाला तडा देणारी कृती आहे. तसेच यापूर्वीचा अनुभव लक्षात घेता उदाहरणार्थ सारस नगर परिसरामध्ये महानगरपालिकेच्या शाळा आरक्षण असणाऱ्या जागेवर मनपाने चुकीच्या पद्धतीने हॉस्पिटल उभारणीचे काम सुरू केले होते. मात्र याबाबत ही चूक शासनाच्या निदर्शनास आणून देत हरकती घेण्यात आल्यानंतर शाळा आरक्षण असणाऱ्या जागेवरती हॉस्पिटल आरक्षण नसल्यामुळे सदर काम ठप्प झाले आहे. उद्या 32 कोटी रुपये खर्च करून जर अशीच वेळ स्मशानभूमी, दफनभूमीच्या कामावर वेळ आली तर नगरकर जनतेला उदंड पडणाऱ्या 32 कोटी रुपयांची जबाबदारी महापौर, आयुक्त आणि नगररचनाकार घेणार का ? 

याबाबत जनतेचे हित लक्षात घेता आमच्या काही सूचना आहेत. त्या पुढील प्रमाणे. ख्रिश्चन समाजाला दफनभूमी उपलब्ध होणे अत्यंत गरजेचे आहे. आज सिद्धार्थ नगर आणि बुरानगर हे पर्याय त्यांच्याकडे उपलब्ध आहेत. त्यातील बुरानगर हा नगर महानगरपालिका हद्दीबाहेरील पर्याय असून तो खूप दूर असल्यामुळे त्यांची गैरसोय होते ही वस्तुस्थिती आहे. समाजाला यापूर्वीची आरक्षित जागा किंवा आपण प्रस्तावित केलेली नवीन जागा यापैकी कोणत्या जागेवर दफनभूमी उपलब्ध करून द्यावी हा निर्णय मनपाने घ्यावा. 

अ) मात्र नवीन प्रस्तावित जागा सर्वे नंबर 261/अ /1 ही अति घाईने अहमदनगर महानगरपालिकेचे आणि नगर शहरातील जनतेचे नुकसान करत रुपये 32 कोटी एवढ्या अवाजवी दराला कोणत्याही परिस्थितीत खरेदी करू नये. 

ब) या जागेवर जर दफनभूमी करायची असेल तर सदर जागेवर ख्रिश्चन समाजासाठी दफनभूमी आणि अन्य समाजांसाठी स्मशानभूमी यासाठीचे आरक्षण महानगरपालिका आणि शासनाच्या वतीने योग्य ती प्रक्रिया पूर्ण करून आधी टाकण्यात यावे.  

क) सदर आरक्षण टाकल्यानंतर सदर जागा मालकांची स्वतःहून जागा देण्याची तयारी असल्यामुळे त्यांना यापूर्वीच्या जागा मालकांना ज्या पद्धतीने नगररचना विभागाने आणि महानगरपालिकेने टीडीआर जागा मोबदला म्हणून देण्याच्या दाखवलेल्या तयारीच्या अनुषंगाने नवीन जागा मालकास देखील पैसे रोख स्वरूपात देण्याऐवजी टीडीआर देण्यासंदर्भामध्ये वाटाघाटी कराव्यात.  

ड) नवीन जागा मालक टीडीआर साठी तयार नसल्यास त्यास Land Acquisition कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे वाटाघाटी करून जनतेचे पैसे वाचतील अशा पद्धतीने कमीत कमी भावात जागा खरेदीचा प्रस्ताव द्यावा.  

ई) याला जर कोणता प्रतिसाद जागा मालकाने दिला नाही, तर सदर जागेचे Land Acquisition अधिनियमातील तरतुदींप्रमाणे जागेचे अधिग्रहण करण्याचे सर्व आवश्यक ते पर्याय महापालिका आणि शासनासाठी खुले आहेत. 

नगर विकास विभाग, अहमदनगर महानगरपालिकेची आणि मनपा पदाधिकाऱ्यांची भूमिका संशयाची आणि संगनमताचा आरोप

जुनी जागा की नवीन जागा हा विषय हाताळताना नगर रचना विभाग, महानगरपालिका आणि मनपाच्या जबाबदार पदाधिकाऱ्यांची भूमिका ही संशयास्पद, संगनमताची आणि नागरिकांच्या पैशाची लूट यांना करायची आहे की काय असे वाटावे अशा स्वरूपाची आहे. ज्या जुना मालकाची टीडीआरला तयारी नाही आणि त्याला हे टीडीआरचा मोबदला घ्यायचा प्रस्ताव देतात तोच न्याय ते नवीन जागा मालकाला लावताना दिसत नाहीत. 

यापूर्वी आरक्षित जागा उपलब्ध असून देखील इतकी वर्ष त्या जागेवर एवढी अति लगीन घाई दाखवण्याची तत्परता नगर रचना विभाग आणि मनपा पदाधिकाऱ्यांनी कधी दाखविली नाही. किंबहुना ती दाखवण्याची गरज होती. मात्र आज अचानक नवीन जागा वाढीव रकमेला थेट खरेदी करण्याचा घाट घालने ही मनपाच्या तिजोरीवर डल्ला मारण्यासारखी गोष्ट नाही का ? नगररचना विभागाचे अधिकारी आणि मनपा पदाधिकारी हे जनतेसाठी काम करीत आहेत की जागा खरेदी विक्री करणाऱ्या एजंटाप्रमाणे काम करीत आहेत ? हा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. 

मल्टीपर्पज अमेनिटीसाठी जागा विकत घेण्याचे काय कारण ? 

यापूर्वी नेहरू मार्केट महापालिकेने पाडले दिल्ली गेटचे गाळे पाडले. शरण मार्केट उध्वस्त केले. आजतागात कोणत्याही ठिकाणी मनपाला साधा विकसक देखील या जगांच्या विकासासाठी उभा करता आला नाही. या कमर्शियल जागांचा प्राईम लोकेशन असून देखील विकसन प्रकल्प न करू शकणाऱ्या मनपाला शहरातील खड्ड्यांसारख्या, रस्त्यांसारख्या कामासाठी निधी अपुरा असताना त्यावरती पैसे खर्च करण्याऐवजी स्मशानभूमी आणि दफनभूमी याची गरज वगळता मल्टीपर्पज अमेनिटीसाठी या 32 कोटीतून काही कोटी रुपये खर्च करण्याची दुर्बुद्धी सुचावी, ही नगरकरांसाठी संशोधनाची बाब आहे. 

महापालिकेचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आधीच्या जुन्या जागा कधी बांधणार आहात ते आधी सांगा आणि मगच नव्या जागा घेण्यासाठीचा खर्च महापालिकेने करावा. ही काही आपल्या बाप जाद्यांची खाजगी तिजोरी नसून सर्वसामान्य जनतेची ती जरी आहे. हे मनपा अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांनी विसरू नये. तेव्हा जनतेच्या स्मशानभूमी आणि दफनभूमीचा प्रश्न तातडीने मार्गी लागेल याबाबत तात्काळ उचित कार्यवाही करावी करण्याची मागणी काँग्रेसने सर्व संबंधितांकडे केली आहे. तसेच ही कार्यवाही करत असताना जनतेच्या तिजोरीवर डल्ला मारत एजंटगिरी करून मनपाच्या तिजोरीची लूट कोणी करणार नाही यासाठीची दक्षता घ्यावी, असे आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. जर कोणी मनपाची तिजोरी लुटून येत असेल. तर काँग्रेस त्यास तीव्र विरोध करेल असा इशारा किरण काळे यांनी दिला आहे.