संपादकीय II रविवार विशेष II राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाने नगरच्या नागरिकांना काय दिले ?

राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाने नगरच्या नागरिकांना काय दिले ?

संपादकीय II रविवार विशेष II 

तात्याराव नगरकर यांच्या निर्भीड, परखड लेखणीतून...

विशेष सदर - एक शहर बारा भानगडी 

काही दिवसांपूर्वी एका राष्ट्रीय पक्षाच्या राज्यातील माजी मंत्र्याने स्वपक्षाच्याच देशाच्या दिवंगत मंत्राच्या नगर शहरातील युवापुत्राला फोनवरून धमकी दिली. सध्या नगर शहरासह राज्यभर या प्रकरणाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. त्या तथाकतीत धमकीची ऑडिओ क्लिप समाजमाध्यमांवर आजही मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत आहे. तसं पाहिलं तर नगरसाठी हे काही नवीन नाही. "नगरचा बिहार झालाय" हे वाक्य सुद्धा आता नगरकरांसाठी नवीन राहिलेल नाही. नगरला नावं ठेवलेली नगरकरांना निश्चितच आवडत नाहीत. पण नावं ठेवणाऱ्यांना नावं ठेवण्याची संधी देणाऱ्यांची संख्या जरी कमी असली तरी राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाने नगरच्या सर्वसामान्य नागरिकांना नेमकं काय दिल आहे ? याचा विचार जनमानसाने करण्याची वेळ मात्र निश्चितपणे आली आहे. 

नगरला नवनीतभाई बार्शीकर यांच्यानंतर विकासाचे व्हिजन असणार नेतृत्व मिळालं नाही. अशी खंत सातत्याने नगरकर व्यक्त करत असतात. मात्र यामध्ये तीन-चार दशकांहून मोठा कालावधी हा विकासाशिवाय नगरकरांना पहावा लागला. नाशिक, औरंगाबाद नगरहून पुढे गेलं. या साधारणपणे होणाऱ्या चर्चा आता नगरकर संताप व्यक्त करत करू लागले आहेत. यामध्ये जेवढा दोष राजकीय नेतृत्वाला द्यावा लागेल किंबहुना त्याहीपेक्षा जास्त दोष हा राजकीय नेतृत्वाला दोषी ठरणाऱ्या जबाबदारीने मतदान न करणाऱ्या मतदारांना सुद्धा का देऊ नये ? असाही प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण होत असताना जबाबदार मतदार या नात्याने नगरकर असे नेते आपल्या गुन्हेगारी कृत्यांचा विळखा घट्ट करत असताना आपला अधिकार जबाबदारीने बजावताना कुठे कमी पडले का ? याचाही मतदारांनी अंतर्मुख होत विचार करण्याची गरज आहे. 

राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण हे केवळ नगर पुरतेच सिमीत राहिलेले नाही. तर देशातील परिस्थिती देखील या अनुषंगाने निश्चितच चिंताजनक आहे. 2009, 2014 आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांतील निवडून आलेल्या खासदारांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा टक्का जर पडताळून पाहिला तर प्रत्येक पाच वर्षांनी यामध्ये मोठी वाढ झाल्याचे सर्वेक्षणातून आढळून आला आहे. 

खासदारांवरील प्रलंबित गुन्ह्यांची (सर्व प्रकारच्या) टक्केवारी या तीन निवडणुकांमध्ये 30 टक्के, 34 टक्के, 43 टक्के आशा चढत्या क्रमाने राहिली आहे. तर खासदारांवरील प्रलंबित गंभीर गुन्ह्यांची, जसे की ; बलात्कार, किडनॅपिंग, खंडणी, जीवे मारण्याचे प्रयत्न, खून आशा गुन्ह्यांच्या टक्केवारीचा आलेख हा चढता असून तो 14 टक्के, 21 टक्के आणि आत्ताच्या 2019 मध्ये 29 टक्के एवढा गंभीर आहे. ही आकडेवारी सर्वपक्षीय खासदारांची मिळून आहे. 

जी देशाची परिस्थिती आहे, किंबहुना तीच परिस्थिती टक्केवारीच्या स्वरूपात नगरची आहे. नगर जिल्ह्यामध्ये, विशेषत: नगर शहर हे त्याला विशेष अपवाद आहे. ही आकडेवारी जर नगर शहरासह जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, स्थानिक स्वराज्य संस्था जसे की महानगरपालिका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद यांची काढली तर टक्केवारीच्या स्वरूपात विचार करायला लावणारी आहे. त्यातही नगर शहरात राजकारणाचे झालेली गुन्हेगारीकरण हे जनमानसाला अंतर्मुख करायला लावणारे आहे, असा सूर आता जनतेतूनच उमटू लागला आहे. 

राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणातून जरी तशा प्रवृत्ती बाळगणाऱ्यांचा वैयक्तिक विकास होत असला, सत्तेची त्यांची दोरी कायम घट्ट राहत असतील, तरी अशा प्रकारचे नेतृत्व समाजाला त्या बदल्यात काय देते याचाही आता विचार करण्याची वेळ आली आहे. नगरच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर नगरचा खुंटलेला विकास यामागचे प्रमुख कारण काय याचा शोध घेतला असता या शहराची गुंडगिरी आणि गुंडगिरीमुळे मलीन झालेली प्रतिमा, यामुळे एमआयडीसीची झालेली वाताहात, नगरला सोडून गेलेले मोठ मोठे उद्योग एवढ्या पुरते ते मर्यादित नसून याच नगरच्या गुंडगिरीच्या प्रतिमेमुळे नगरला मोठमोठे उद्योग कधी आलेच नाहीत हे सुद्धा भयान वास्तव आहे. 

अलीकडील दहा वर्षांच्या काळात तर या राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाने नगरमध्ये कळसच गाठला आहे अशी नागरिकांची मनोभावना झाली आहे. त्याला कारणही तसेच आहे. केडगाव दुहेरी हत्याकांड, जिल्हा पोलीस अधीक्षक हल्ला प्रकरणानंतर नगरच्या बदलौकिकाची ख्याती परदेशापर्यंत सुद्धा या इंटरनेटच्या युगामध्ये जाऊन पोहोचली आहे. 

त्यातच या प्रकरणांमध्ये ज्या लोकप्रतिनिधींवर आरोप ठेवण्यात आले त्यांच्याकडूनच पुन्हा समाजातील प्रतिष्ठित आणि राजकीय वलय असणाऱ्या युवा नेत्यांना जर दिवसाढवळ्या कायद्याचे राज्य या देशात असून देखील धमक्या दिल्या जात असतील तर सर्वसामान्य नगरकरांचे काय ? असा प्रश्न पडणे स्वाभाविकच आहे. हा राजकारणाचा पॅर्टन कुण्या एकट्या पुरता नसून आपल्या सो - धा मंडळींनी सुद्धा सामूहिकपणे राबवल्याचे नगरकरांनी पाहिले आहे.  

यामुळेच नगरकरांना खुंटलेल्या विकासाबद्दल, त्यांचा हक्क असणाऱ्या आणि त्यांना मिळणाऱ्या मूलभूत सोयी सुविधांबद्दल लोकप्रतिनिधींना प्रश्न विचारण्याची हिंमत एक सामान्य नागरिक म्हणून कशी करावी, याचे दडपण पाहायला मिळणे हे काही आश्चर्यजनक नाही. देशातील कायदा सर्वांसाठी समान आहे, असे घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटना बनवताना स्पष्टपणे नमूद केले आहे. मात्र लोकप्रतिनिधींच्याच अशा कृत्यांना पाहिले तर देशाची घटना सर्वोच्च की या लोकप्रतिनिधींची कृत्य सर्वोच्च असा प्रश्न निश्चितच पडल्या शिवाय राहत नाही. 

एखाद, दोन केसेस आमच्या अंगावर पडल्याने आम्हाला काही फरक पडत नाही, असं ज्यावेळी नेतृत्व करणाऱ्यांच्या तोंडी ऐकायला मिळतं, त्यावेळी पोलीस प्रशासनाला खरंतर हे आव्हान दिल्यासारखे आहे. त्यातही हे आव्हान जर जिल्हा पोलीस अधीक्षक हल्ला प्रकरणातील एका आरोपीच असेल आणि तरीसुद्धा पोलीस यामध्ये बघ्याची भूमिका घेत असतील तर नगरकरांना निश्चितच यातून न्यायाची अपेक्षा करणे योग्य होणार नाही. 

मात्र यातून अब्राहम लिंकनने सांगितल्याप्रमाणे, "लोकशाहीतून आलेले सरकार हे लोकांमुळे असून ते लोकांसाठी काम करणारे आहे" हे म्हणणे नगर पुरते तरी खरे नाही असे वाटणे स्वाभाविक आहे. कारण जtर इथे कायद्याचं राज्य देण्यास पोलीस समर्थ नसतील तर यातून चांगल्या लोकांनी राजकारणाकडे आकर्षित होणं, स्वच्छ चारित्र्याच्या तरुणांनी राजकारणात येऊन काम करणं आणि नागरिकांनी अशा प्रवृत्तीच्या लोकप्रतिनिधींना सत्तेपासून दूर करण याची अपेक्षा ही राजकीय - प्रशासकीय व्यवस्था करू देत नाही. 

ही जरी एक बाजू असली तरी देखील जगात अशी अनेक उदाहरणं आहेत की ज्यावेळी एखाद्या गोष्टीचा, विशेषत: राजकीय व्यवस्थेचा अतिरेक होतो आणि नागरिकांची सहन करण्यापलीकडे गळचेपी होते अशावेळी देशाची सत्ता नागरिकांनी एकत्रित उलथवून लावली आहे. फ्रेंच राज्यक्रांती हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. इथे तर प्रश्न केवळ नगरच्या राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाचा आहे. यामुळेच नगरचा विकास खुंटला आहे. नगरच्या तरुणाईला शिक्षण आणि रोजगारासाठी अन्य शहरांमध्ये कायमच स्थलांतरित व्हाव लागत आहे. हे शहर सुशिक्षित बेरोजगारांच शहर झाल आहे. 

लवकरच हे शहर केवळ वयोवृद्धांचे बकाल शहर होईल की काय अशी परिस्थिती निर्माण होऊ पाहत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये ज्या तरुणाईचा आणि पालक नागरिकांचा काहीही दोष नसताना त्यांच्या जर वाट्याला या नगरमध्ये आपला जन्म झाला यामुळे या स्थितीला सामोरे जाण्याची वेळ आली असेल तर आता आपण सर्वांनी एकत्र येत लोकशाही मार्गाने अशा प्रवृत्तींना खड्यासारखे उचलून बाजूला का ठेवू नये, यासंदर्भातील कुजबुज आता दबक्या आवाजात का होईना मात्र नगरमधून ऐकू येऊ लागली आहे.

ही कुजबुजी मध्ये व्यापकरूप धारण करण्याची शक्ती निश्चितच आहे. गुंडगिरी करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी वेळीच शहाणे झाले नाही तर नगरकर अशा प्रवृत्तींना निश्चितच पर्याय शोधण्याच्या मनस्थितीत गेले तर आश्चर्य वाटू नये. काळाच्या ओघात तसे पर्याय निर्माण देखील होत असतात. हेही त्यांनी विसरता कामा नये गुप्त मतदान पद्धतीने आपण केलेले मतदान नेमके कोणाला केले आहे हे कोणाला समजत नाही. 

त्यामुळे या कुजबुजीने जर स्वच्छ चारित्र्याच्या व्यक्तिमत्त्वांना, सुसंस्कृत आणि विकासाचे व्हिजन असणाऱ्या चेहऱ्यांना जर राजकारणातल्या गुन्हेगारीकरणाला आळा घालण्याच्या दृष्टीने पसंती देण्याची भूमिका घेतली तर आगामी काळ हा बदललेला पाहिला मिळू शकेल, असा सूर आता शहरातून उमटताना दिसत आहे. 

मात्र हे सर्व होत असताना दंडेलशाही, सत्तेचा गैरवापर करून कमावलेला वारेमाप पैसा, यातून मतदानाच्या आदल्या रात्री खिसे भरून आपल्या दारात रिकामे करण्यासाठी आणि मतदारांचा स्वाभिमान विकत घेण्यासाठी येणाऱ्यांना मतदारांनी एक निवडणूक नाकारत वेळप्रसंगी दारातून पिटाळवून लावत पुढील पिढ्यांच्या भवितव्याच्या दृष्टीने सशक्त भूमिका युवक, महिला, नोकरदार, व्यापारी, उद्योजक, हातावर पोट भरणारे, जेष्ठ नागरिक आदी जबाबदार मतदार नागरिक या नात्याने घ्यावी लागणार आहे. ते ती घेतात की नाही हे येणारा काळच दाखवून देणार आहे. मात्र धमकीच्या ऑडिओ क्लिप प्रकरणानंतर राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाने "नगरच्या नागरिकांना काय दिले" ? यावर नागरिकांमध्ये सुरू झालेले विचारमंथन निश्चितच स्वागतार्ह आहे.