Big Breaking : हिंद सेवा मंडळ भूखंड प्रकरणाला कलाटणी.. "ती" जागा....

प्रतिनिधी : हिंद सेवा मंडळाच्या ताब्यात ९९ वर्षांच्या भाडेकराराने ताब्यात असणाऱ्या भूखंडाचा एक प्रसिद्ध जागा व्यावसायिक आणि बिल्डर यांच्या मागणीवरून ताबा देण्याच्या प्रकारावरून आरोप, प्रत्यारोप होत आहेत. याबाबत शहर काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष किरण काळे यांनी काही महत्वपूर्ण धक्कादायक महसुली पुरावे पुढे आणले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाला कलाटणी मिळाली आहे. सदर भूखंड हा सय्यद हाजी हमीद ताकिया ट्रस्ट यांच्या नावे असून त्याचे एकूण क्षेत्र सुमारे २७,६५६ चौ. मी. एवढे आहे. मात्र सदर भूखंड हा देवस्थान इनाम वर्ग ३ या प्रकारात मोडणारा आहे. तसेच महसूल विभागाच्या ॲलिनेशन रजिस्टरमध्ये देखील त्याची स्पष्टपणे नोंद आहे. अशा प्रकारचा भूखंड विक्री करायचा असल्यास त्यास धर्मदाय कार्यालयासह राज्य शासनाच्या महसूल विभागाची परवानगी घ्यावी लागते. 

मात्र अशी राज्य शासनाची कोणतीही परवानगी ट्रस्टने घेतलेली नाही. त्यामुळे लुनिया, मुनोत कंपनीने केलेली खरेदी नियमांना अधीन राहून खरेदी केलेली आहे की बेकायदेशीर आहे, असा प्रश्न काळे यांनी उपस्थित केला आहे. जोपर्यंत यावर कोणतीही स्पष्टता कायदेशीर दृष्ट्या संबंधितांकडून लेखी स्वरूपात यथायोग्य पुरावांसह केली जात नाही तोपर्यंत हिंद सेवा मंडळाने सदर जागेचा बाकी असलेला चाळीस वर्षांसाठीचा ताबा कोणाच्या ही मागणीवरून सोडून मंडळाचे कधीही न भरून येणारे नुकसान करण्याचे पाप करू नये असे जाहीर आवाहन काळे यांनी केले आहे.  

काळे यांनी रविवारच्या मंडळाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सहभागी होणाऱ्या अजीव सदस्यांना देखील जाहीर आवाहन केले आहे की काही दलाल स्वतःच्या आर्थिक स्वार्थासाठी गैरव्यवरांमध्ये अडकले असून बेकायदेशीर कृत्य करत आहेत. यामुळे फौजदारी गुन्हे, सिव्हील स्वरूपाचे खटले दाखल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. असे झाल्यास कायदेशिर बाबींच्या वस्तुस्थिती पासून पूर्णपणे अनभिज्ञ असणाऱ्या अजीव सदस्यांना तुरुंगात जायची वेळ आली तर तो नगरच्या इतिहासातील काळा दिवस असेल. 

ती वेळ येऊ द्यायची नसेल तर जोपर्यंत याबाबतीतीली कायदेशीर स्पष्टता पूर्ण पुराव्यानिशी केली जात नाही तोपर्यंत सदस्यांनी कोणत्याही कटकारस्थानाचे भाग होऊन आपण नाहक अडकले जाणार नाही याची काळजी सभेत मतदान करताना विचार करून घ्यावी. कायदेशीर स्पष्टता होईपर्यंत हा विषयच रद्द करण्याची मागणी त्यांनी करणे योग्य होईल. तथाकथित वकील म्हणणारे लोक देखील ज्यावेळी दिशाभूल करणारी माहिती देतात त्यावेळी अशा वकिलांवर देखील किती विश्वास ठेवायचा हा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. 

म्हणूनच न्यायालयात दावा हरले 

सन १९९६ च्या सुमारास लुनीया, मूनोत यांनी मंडळाच्या जागेच्या ताब्यासाठी न्यायालयात दावा दाखल केला होता. पण २००६ ला तो पुरव्या अभावी फेटाळून लावला. कारण ते हे सिद्धच करू शकत नव्हते की त्यांची खरेदी ही कायदेशीर आहे. हे माझे म्हणणे नसून न्यायालयाने दिलेला आदेश आहे. न्यायव्यवस्थेवर  सगळ्यांचाच विश्र्वास आहे. 

कोणताही इनाम देवस्थान इनाम वर्ग ३ ची जागा कायदा डावलून जर खरेदी-विक्री बेकायदेशीर रित्या केली असेल तर जो काही प्रकार समोर मांडला जात आहे तो किती बेकायदेशीर आहे हे आता मी सांगण्याची गरज उरलेली नाही. मी तर सर्व कायदेशीर कागदपत्रच माझ्या सोशल मीडिया फेसबुक अकाउंटवर जाहीररित्या टाकली आहेत. प्रसारमाध्यमांना देखील दिली आहेत. 

सभासदांनी या सगळ्यांचे कायदेशीर अवलोकन करणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे जे तथाकथित पत्र जागेचा ताबा मागणाऱ्यांनी दिले आहे, त्यामध्ये केवळ ताबा मागितला आहे. कारण त्यांना माहिती आहे की आपण जर थेट जाऊन अन्यप्रकारे ताबा मारला तर त्यातून गंभीर चर्चा शहरात सुरू होईल. म्हणूनच अर्ज करण्याचा बनाव केला गेला आहे. 

काळे यांनी पुढे आणलेल्या कागदपत्रांमध्ये धक्कादायक प्रकार म्हणजे सन १९८१, १९८२ व १९८४, १९८५ सालातील सातबारा उताऱ्यावर देखील स्पष्टपणे सय्यद हाजी हमिद तकिया ट्रस्टचे नाव असून देवस्थान इनाम वर्ग ३ असा उल्लेख करण्यात आला असून जमीन करणाऱ्यांच्या नावाच्या रकाण्यात हिंद सेवा मंडळ भाडेपट्ट्याने असे नमूद केले आहे. तसेच १९६४ साली तत्कालीन उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी तकिय ट्रस्टला बॉम्बे ट्रस्ट आणि एग्रीकल्चर लँड कायद्याच्या सेक्शन ८८ ब अंतर्गत सूट देणारे प्रमाणपत्र जारी केले आहे. यामुळे सदर जागाही इनाम वर्ग ३ मध्ये मोडणारी असल्याचा तो ही महसुली पुरावा असल्याचा दावा काळे यांनी केला आहे. सिटी सर्वे उताऱ्यावर जरी आज रोजी लूनिया, मुनोत यांचे नाव काही हिश्श्यात दिसत असले तरी देखील सदर खरेदी विक्री करण्याचा अधिकारच मूळ जागधारक आणि खरेदीदार यांना कायद्याने दिलेला नाही. हे मी नाही तर कायदा सांगतो. 

ताबा मागणाऱ्यांना सारडा महाविद्यालयाला बुलडोझर लावायचा आहे 

सिटी सर्व्हे उताऱ्यावर लूनिया, मुनोत कंपनीचे असणारे नाव हे कायदेशीर आहे की बेकायदेशीर हे समोर येणे गरजेचे आहे. मात्र आज रोजीच्या उतारावर ट्रस्ट आणि सदर कंपनी या दोघांची नावे एकूण सुमारे सव्वा सहा एकर क्षेत्राच्या उताऱ्यावर अविभक्त हिस्सा म्हणून नोंदीत आहेत. ज्या जागेचा ताबा देण्याबद्दल बोलले जात आहे त्या लोकमत भवन समोरील मोकळी जागा ही तकीया ट्रस्टची स्वतःची असून तसा २६ मार्च १९९२ चा भूमी अभिलेख कार्यालयाचा कायदेशीर मोजणी नकाशा तकिया ट्रस्टच्या नावे आहे. 

त्यामुळे मंडळाला ताबा मागणाऱ्यांना ताबा द्यायचाच असेल तर तो आज रोजी सारडा महाविद्यालयाच्या कंपाऊंडच्या आत मधील आवारात असणाऱ्या जागेचा ताबा द्यावा लागेल. ताबा घेऊन महाविद्यालयाच्या बाजूला असणाऱ्या जागेला कमर्शियल कोट्यवधींच्या प्रकल्प उभारणीसाठी बुलडोजर ताबा मागणाऱ्यांना लावायचा आहे काय ? असा सवाल काळे यांनी केला आहे.

यामध्ये सारडा महाविद्यालयाच्या मुख्य इमारतीच्या उत्तरेकडील बाजूस ५० मुलींचे वसतिगृहाची सुसज्ज वास्तू, जिमखाना तथा क्रीडा विभाग,व्यायामशाळा, राष्ट्रीय छात्र सेना, एनसीसी कार्यालय, एनसीसी उपक्रमांसाठीची मैदानी जागा, तिरंगी झेंडा, ध्वज स्तंभ, तीन मोठ्या वर्गखोल्या, भाषा प्रयोग शाळा, सर्व कॅम्पसला पाणीपुरवठा करणारी, मोठी पाण्याची विहीर, विद्यार्थ्यांसाठीची मुतारी, बास्केटबॉलचे क्रीडांगण, खोखो, अथलेटिक्स मैदानी खेळांचे क्रीडांगण, पाण्याची टाकी, पत्रकार वसाहत चौकाकडे जाणारे मुख्य प्रवेशद्वार, इतिहास प्रसिद्ध, हजारोंच्या श्रद्धेचे केंद्र असलेल्या मारुती मंदिराचा उत्तरेकडील भाग, नव्यानेच बांधलेले खुले व्यासपीठ आणि त्यावरील कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या वर्ग खोल्या, शास्त्र प्रयोगशाळा यांचा उत्तरेकडील बाजू या स्थितीत खासगी विकासकांच्या घशात जाऊ शकते. 

त्यामुळे सारडा महाविद्यालयाचे मागील एका शतकापासूनचे  शिक्षण विषयक कार्य आणि हिंद सेवक स्वातंत्र्य सैनिकांची नव भारताच स्वप्न उद्ध्वस्त होऊ शकते. हा नगर शहराच्या इतिहासातील काळा दिवस असेल. नगरकर या पापासाठी कदापिही दलाल आणि कथित जागा ताबा मागणारे यांना माफ करणार नाहीत हे त्यांनी लक्षात ठेवावे, असा इशारा किरण काळे यांनी दिला आहे. त्यामुळे आजीव सदस्यांनी वार्षिक सभेत हा विषय कायदेशीर बाबींची स्पष्टता होईपर्यंत रद्द करण्याची मागणी करावी, असे आवाहन काळे यांनी केले आहे. 

किरण काळे यांनी प्रसार माध्यमांना सादर केलेले कायदेशीर पुरावे खाली दिले आहेत

१. सन १९८१, १९८२ व १९८४, १९८५ सालातील सातबारा उताऱ्यावर सय्यद हाजी हमिद तकिया ट्रस्टचे नाव असून देवस्थान इनाम वर्ग ३ नमूद असल्याचे सात बारा उतारे

२. २६ मार्च १९९२ चा भूमी अभिलेख कार्यालयाचा लोकमत भवन समोरील जागेचा तकिया ट्रस्टच्या नावे असणारा कायदेशीर मोजणी नकाशा.

३. १९६४ साली तत्कालीन उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी तकिय ट्रस्टला बॉम्बे ट्रस्ट आणि एग्रीकल्चर लँड कायद्याच्या सेक्शन ८८ ब अंतर्गत सूट दिल्याचे जारी केलेले प्रमाणपत्र.

४. महसूल विभागाच्या ॲलिनेशन रजिस्टरची कागदपत्र.

५. आज रोजीच्या सिटी सर्वे उताऱ्यावर तकीया ट्रस्ट आणि लिनिया, मुनोत यांचा हिस्सा अविभक्त असल्याबाबतचा सर्वे उताऱ्याचा पुरावा.